Interview of Satyabhama Mathema, first women judge in Nepal

Satyabhama Mathema is the first women judge of Nepal.  She is one of the founders of Palm Shelter Home which used to provide education to the children of prisoners.  The other founders are Sukanya Waiba and late Parijat.   She has published her prose, poetry in Nepali as well as Newari.  At present, she enjoys a quiet retired life in Nepal.  Satyabhama’s immediate family constitute a son, daughter-in-law and a grandson.

We will appreciate it if we find the volunteers who can translate this interview in Nepali or English so that non-Newari speakers can also listen to Satyabhama’s thoughts.

 

Dr Chandra Bhadra

 

“Three decades of academic advocacy for gender equality and empowerment of women in Nepal” is a recent book by Dr Chandra Bhadra. It is a compilation of her articles published both in Nepali and English language in the past thirty years.  Dr Mira Mishra, her colleague’s review of the book was published in The Kathmandu Post and the link to the review is  http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2017-03-18/outside-in-inside-out.html

Similarly, Dr Bhadra was also interviwed by Sabitri Gautam for the first volume of Samaj Adhyayan, a journal in Nepali published by Martin Chautari.  The link to this interview is  http://www.martinchautari.org.np/files/Samaj-Adhyayan/Samaj-Adhyayan-11_Interview_Sabitri-Gautam.pdf

We would like to inform our blog visitors that any writings, audio-visual materials on Dr Chandra Bhadra will be referenced in this post under the name Dr Chandra Bhadra. Likewise, we will do the same for other personalities.  We hope that this exercise that has begun from this year will provide an easy maneuvering of our blog for the materials that will be useful for our work.

“म बाट महिला” मार्च महिना २०१७ को पहिलो सत्रमा पम्फा भुषालको मन्तव्य

मार्च महिला महिना

१ मार्च २०१७ (१८ फागुन २०७३), बुधबार

राज्य पुनर्संरचनामा महिला

पम्फा भुसाल, प्रवक्ता, नेकपा माओबादी (केन्द्र)

 

चौकठ र मार्टिन चौतारीको सहआयोजनामा विगत चार वर्षदेखि ‘मार्चमा म बाट महिला महिना’ छलफलमा सहकार्य हुँदै आएको छ | नेपालको राज्य पुनर्संरचनामा महिलाहरुको अवस्था विषयको छलफलबाट यस वर्षको महिला महिनाको शुरुवात गरियो |

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नया संबिधान जारी भैसकेपछि नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको खाका कार्यान्यवनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ | राज्य पुनर्संरचनाको बिषयमा गरिने वा गरिएका बहस, छलफलहरुमा भौगोलिक सिमांकन, नक्सांकन, जातीय एवं क्षेत्रिय पहिचान र राष्ट्रियता (खासगरी तराई मधेस र आदिबासी जनजातिहरुको सन्दर्भमा) जस्ता पक्षहरुमा बढी जोड दिंइदै आइएको छ | त्यसो त स्थानीय निकायदेखि माथिल्लो तहसम्म महिला सहभागिताको कुरालाई समेत त्यस्ता बहसहरुले कुनै न कुनै हिसाबले स्थान दिदै आएका छन् | त्यसको अलावा महिला र राज्य पुनर्संरचनाबारेमा खासै चर्चा भएको भेटिदैन | आखिर यो महिला आन्दोलन र महिला अधिकारकर्मीहरुको वृत्तमा समेत बहसको विषय किन बन्न सकेन ? राज्य पुनर्संरचनाको बृहत र गहन खाका निर्माण र त्यसको कार्यान्यवनको प्रारम्भिक कसरतमा महिलाका सरोकारको कुरा त्यत्ति मात्रै हो त ? यो बिषयमा छलफल गर्ने रुची यहि प्रश्नसंगै जन्मिएको हो |

महिलाका लागि किन संघियता वा राज्य पुनर्संरचना जरुरी छ ? यसलाई महिला मैत्री किन र कसरी बनाउन सकिन्छ? नेपाली महिला आन्दोलनहरुले किन यस विषयमा खासै चासो दिन सकेका छैनन् ? महिला अधिकारका क्षेत्रमा आवाज उठाउनेहरु माझ यो बहस र चिन्ताको विषय किन बन्न सकिरहेको छैन ? नेपालको संबिधान २०७२ ले निर्दिस्ट गरेअनुरुप राज्य पुनर्संरचनाको खाकामा महिलाको स्थान के-कस्तो छ ? त्यसलाई कसरी अझ बलियो र लाभकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने जिज्ञासासहित चौकठ समुहले यो बिषयलाई बहसमा ल्याउन छलफलको लागि छनौट गरेको हो | छलफलमा वक्ताको रुपमा नेकपा माओबादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल रहनु भएको थियो |

पम्फा भुसालको प्रस्तुतिको सार-संक्षेप :

नेपालले विभिन्न आन्दोलनहरु (२००७ सालदेखि २०६३ सम्मका राजनैतिक-सामाजिक-संगठित सबै खालका) को उपलब्धि स्वरूप ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हासिल भएको छ | एउटा युग परिवर्तन भएको छ | यो उपलब्धिमा असन्तुष्ट पक्ष हुँदाहुदै पनि यसले सबै नेपालीले बराबर अवसर पाउने मान्यता स्थापित गरेको छ | त्यसबाट आम नेपाली लाभान्वित छन् | समाजमा असाध्य उत्पीडित, अवसरबाट वन्चित समुह महिला हुन्, महिलाहरुले पनि त्यसको आधारमा अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छन् | राष्ट्र प्रमुख, व्यबस्थापिका संसद प्रमुख, न्यायपालिकाको उच्च तहको प्रमुख महिला हुनु गर्वको कुरा हो | निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा समाबेसी, समानुपातिक सिद्धान्त लागु हुँदै आएको छ | महिलाका हकमा कानुनी, संबैधानिक हिसाबले अधिकार तय गरिनु ठुलो परिवर्तन हो |  

केन्द्रिकृत र निरङ्कुश शासन व्यवस्थाबाट उम्केको हुनाले संघियता र समानुपातिकता सबैभन्दा बढी महिलाको लागि महत्वको कुरा हो | अन्तरिम संविधानले नै यसलाई आधार दिएको थियो | धेरैवटा आन्दोलन, बहस र संघर्षले प्राप्त भएको पहिचानसहितको ७ प्रदेशको संघियता अहिलेको राज्य पुनर्संरचनाको मुख्य खाका हो | यो खाकामा जनसंख्याको अनुपातमा महिलाका सहभागिता हुन नसकेपनि समानुपातिकता र समावेशिताको कुरा निकै लाभकारी छ | सकारात्मक विभेदको नीतिले बितेका केहि वर्षमा महिलाको स्थिति सुध्रिएको छ | सयमा पैतालिस छुट्टयाउने, र पैतालिसलाई सय मानेर ३३% महिलालाई आरक्षण दिइनुले प्रसाशनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति उक्सियो | कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरुको समावेशिता देखिन्छ, अहिले पात्रहरुलाई लिएर केहि विवाद उब्जिएपनि महिलाको उपस्थिति र सहभागिताको कुरालाई प्राथमिकताका साथ लागु गरिंदै छ |

राज्य पुनर्संरचनाको दृष्टिमा महिलालाई बढी अधिकार दिन खोजिएको राजनीतिक क्षेत्र हो | संबिधानमा ३३% सहभागिताको कुरा किटान भएको छ | पहिलो संविधानसभामा हुबहु सहभागिता रह्यो | दोश्रोमा अलि पुगेन | तर अबको दिनमा महिलाको सहभागितालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ | राष्ट्र प्रमुख वा उपप्रमुख; व्यबस्थापिका प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक जना महिलाको व्यवस्था भएको हो | राज्य पुनर्संरचनामा महिलाको कुरा गर्दा तीन तहको कुरा छ: स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र | यहि संरचनामा सबै जनता र महिलाहरुको लागि पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरालाई ध्यान दिईएको छ | माथिल्लो तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिलाको सहभागिता गराईएपनि दैनिक जिवनसँग सरोकार राख्ने र बढी संख्याको संलग्नता हुन सक्ने स्थानीय निकायमा महिलाको सहभागिता संविधानले सुनिश्चित गर्न सकेको थिएन | भर्खरै बनेको निर्वाचनसम्बन्धि विधेयकमा स्थानीय निकायमा पनि प्रमुख वा उपप्रमुख मध्य एकजना महिला र त्यो भन्दा तल पनि महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ | तर उम्मेदवारी दिने र जितेर आउँदा ३३ प्रतिशत नै पुग्छ भन्न सकिन्न |

अहिलेको पुनर्संरचनामा दार्चुला होस् या ताप्लेजुंग, झापा होस् या कंचनपुर सबै ठाउँका जनता सिंहदरबार केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थालाई तोडेर राज्यको सेवा सुविधा उनीहरुको घर दैलोसम्म पुर्याउने संयन्त्रको खाका कोरिएको छ | सबैको निर्णय सिंहदरबारमा हुने र सबैको पहुच त्यहाँ नहुने बिचको विरोधाभासको हल खोजिएको छ | इतिहासमै सबभन्दा बढी अधिकार केन्द्रित स्थानीय तह बन्दैछ |

स्थानीय तहको सिमांकन आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेर सरकारलाई रिपोर्ट बुझायो | तर संबिधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरु : मधेसी दल, आदिबासी जनाजति, थारुहरुको यसमा संलग्नता नरहेको, सहमति पनि नरहेको हुनाले ति आन्दोलनरत पक्षको कुरा सम्बोधन गर्न क्याबिनेटभित्रै स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा ३ सदस्यिय कार्यदल बनाइयो, र, जनसंख्याको अनुपातमा संख्या बृद्धि गरिदिने TOR  दिएको छ | क्याबिनेटको निर्णयानुसार ३ दिन समय थप गरेको छ | त्यसैले ७१९ भन्दा माथि ८०० ननाघ्नेगरि स्थानीय तहको संख्या निर्धारण हुने देखिन्छ |

यसमा प्रमुख या उप प्रमुख महिला हुने कुरा छ | त्यसैले त्यत्ति नै संख्यामा प्रमुख वा उप प्रमुखमा महिला आउने छन् | राजनीतिक पकड राख्ने बढि पुरुषहरु नै हुने हुँदा महिलाहरु उपप्रमुख नै बढी बन्लान् | यो निकाय पहिलेको तुलनामा जिल्लाले पाएको जत्तिको अधिकार वा त्यो भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न निकाय हो | अहिले सदरमुकामबाट पाउने सेवा सुविधाहरु गाउपालिका वा नगरपालिकाले दिने छ | आफुलाई आवश्यक कानुन आफैले बनाउन सक्नेसम्मको स्वायत्ता छ | उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायलयको काम हुने, जुन मेलमिलापमा केन्द्रित हुनेछ, त्यो भन्दा माथि जिल्ला अदालत रहनेछ | यसले घरदैलोमय विकास वा सेवा भन्ने खालको स्थिति देखिन्छ | अहिलेको संबिधानमा जिल्ला समन्वयकारी भूमिकामा मात्रै सिमित छ | सबै कुरा स्थानीय तहमा, गाउपालिका वा नगरपालिकामा छ: विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार, प्रसाशन, सुरक्षा व्यवस्था सबै | शैक्षिक सस्था खोल्न सानो थिमी आउनु पर्ने छैन, पाठ्यक्रम निर्धारण समेत स्थानीय तहले नै गर्नेछ |

महिलाको लागि आशावादी अवस्था छ | एक महिला उप प्रमुखमा कार्यकाल सकाएपछि दोश्रो कार्यकालमा अनुभवले पनि प्रमुखको दावेदार हुन सक्छ | र तेश्रो चोटीमा प्रदेशको चुनाब जित्न सक्ने हुन्छ | एक कार्यकाल प्रदेशको सदस्य भएपछि संघीय संसद्को उम्मेदवार दाबी गर्न सक्ने, जित्न सक्ने आधार जरुर तयार हुन्छ | महिलाहरु बढी इमान्दार हुने, मेहेनतले काम गर्ने हुँदा करिब २० वर्षपछि यहि प्रक्रियामा हरेक महिलाले हरेकसित प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता र अनुभब हासिल गर्न सक्नेछन् |

अब हुने निर्वाचनले सिंहदरबारको सुबिधा आफ्नै गाउमा पाउने अवस्था ल्याउने छ | सिमित उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयको दबदबा तोडिनेछ | यसले स्थानीय स्रोत साधनमा स्थानीय कै स्वामित्व र भोग चलनलाइ स्थापित गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नेछ |  

अबको हरेक स्थानीय निकायमा काम्तिमा ५ जनाको वडा कमिटि बन्छ | देशभरमा करिब १३१०६ जना महिला स्थानीय तहमा जानेछन | वडाले अध्यक्षसहित अनिवार्य २ जना महिला गरिकन ५ जनालाई गाउँ सरकारमा पठाउँछ | नगरमा ३ जना पठाउँछ | ति मध्येमा पनि १ जना अनिवार्य दलित महिला हुनेछ | त्यसरी गर्दा ६५५३ जना दलित महिला आफ्ना ठाउँका सरकारका सदस्य हुनेछन् | यसले सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउनेछ |

अहिले राष्ट्रका तीन प्रमुख स्थानमा महिला हुँदा महिलाले गर्न सक्छन् भन्ने आम महिलामा आत्मविश्वास पलाएको छ | स्थानीय तहमा हुने बाहुल्य संख्याको महिला सहभागिताले हरेक महिलाले नया आत्मविश्वास र स्वाभिमान प्राप्त गर्न सक्नेछन | यस दृष्टिले हेर्दा महिलाले धेरै अधिकार प्राप्त गरेका छन् | तर पर्याप्त भने छैन | मनन योग्य कुरा, के यी अधिकार आम महिलाले प्रयोग गर्न सक्लान त ? महिलाको अनिबार्य उपस्थिति त हुन्छ तर कुन समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको हुन्छ ? भन्ने पनि हो |

संसदीय राजनीतिमा स्रोत-साधन र शक्तिको परिचालन गर्न सक्ने नै अघि आउने हो | महिलाको हकमा धेरै नै अवरोधहरु छन् | हरेक राजनीतिक पार्टीको निर्णायक ठाउमा पुरुष हुनु, टिकट दिंदा मजबुत ठाउँ पुरुषको भागमा, हार्ने पक्का भएको-कम्जोर ठाउमा महिलालाई दिने, स्रोत साधनको प्रयोगमा महिला पछि पर्ने, ३ करोड खर्च नगरी नजित्ने आदि कुराहरुले महिलालाई अघि बढ्न गार्हो छ | पहिलो संबिधानसभामा महिला अघि आए, दोश्रोमा महिला पछि परे | अबको निर्वाचनमा महिलाहरु टिकट लिन, प्रतिस्पर्धामा उत्रिने डराउने अवस्था पनि छ | निर्वाचन प्रणालीमार्फत यी सब कुरामा बन्देज लगाउने र निस्पक्ष तरिकाले चुनाब प्रचारप्रसार गर्ने, सबैले समान तरिकाले अघि बढ्ने संयन्त्र लागु गर्ने र जनताले निर्वाध ढंगले मत दिन पाउने भयो भने मात्रै महिलाको पक्षमा अनुकुल वातावरण निर्माण हुन्छ | र, महिला प्रतिनिधित्वको बाहुल्यता हुन्छ |

तर, प्रतिनिधित्व हुनु मात्रै महिलाका लागि पर्याप्त छैन | नेतृत्व मुख्य कुरा हो | महिलाहरु विधायिकासम्म पुग्ने, तर कार्यपालिकामा पुग्न सकेका छैनन् अहिलेसम्म | त्यसले महिलाहरुको नेतृत्व विकासमा बाधा पुर्याएको छ | हाम्रा धेरै सरकारी र कुटनैतिक निकायहरु समावेशी छन् | समानुपातिक हुन सकेका छैनन् | यसले महिलाहरुले पाएको अधिकारलाई समानुपातिक ढंगले उपभोग गर्ने कुरामा ठुलो चुनौती खडा गरेको छ | संविधानमा भएका नीतिगत अधिकारहरु कानुनत: बाध्यकारी नबनाइने हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा पक्कै चुनौती आउँछ | महिलाका हकमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएमात्रै महिलाले पुरा अधिकार पाउनेछन् |

महिलाहरु अधिकार सम्पन्न हुने आधार उनीहरुको आर्थिक सशक्तिकरण हो | त्यो आधार महिलाहरुले  पाउन सकेकै छैनन् | हाम्रो समाजमा जमिन छोराको स्वामित्वमा छ | रोजगारबाट उत्तिकै बराबर हुने अवसरको लाभ लिने अवस्थामा पुग्ने आधार पनि छोरीलाई दिईएको छैन | यस्ता अनेक पक्षहरु छन्, जसले महिलाहरुले पाएको अधिकार उपभोग गर्नमा अवरोध खडा गर्छ |

हामीकहाँ राजनीति क्षेत्रमा धेरै पल्ट परिवर्तन भएको छ | त्यो परिवर्तनलाई सँस्थागत गर्ने स्थायी सत्ताको काम हो | सत्ताको मुख्य अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका अनि सुरक्षा क्षेत्र हो | त्यसमा परिवर्तन हुन नसकेकोले प्राप्त अधिकार कार्यन्वयन गर्न गार्हो भैरहेको छ | यी क्षेत्रमा समावेशिताको सिद्धान्त लागु भएको छ | तर समानुपातिकताको कुरा पूर्ण रुपमा अवलम्बन हुन सकेको छैन | यसमा कसरी परिवर्तन गर्ने होला भन्ने कुरा सधै नै मेरो चिन्ताको बिषय हुने गर्छ | हामिकहाँ भएका परिवर्तनहरु संविधानमा समेटिएका छन् र तिनको कार्यान्वयन अहिलेको चुनौती हो | त्यसले आधा जनसंख्यामा रहेका महिला अधिकार सम्पन्न हुनेछन् | त्यसको जगबाट नपाएका आधिकारहरुको लागि लबिंग गर्ने, विचार निर्माण गर्ने र त्यत्तिले नभएमा आन्दोलन गर्ने कुरा पनि हुन सक्छ | तर संविधानमा भएको कुरा भने कार्यान्वयन हुनैपर्छ |

 

यस सत्रको पूर्ण ट्रान्सक्रिप्टलाई यही खण्डमा र भिडियो  चौकठको  YouTube Channel मा राखिनेछ। जानकारी सार्वजनिक रूपमा गराइनेछ। वा यहाँहरूले हाम्रो ब्लगको subscriber बन्नुभएमा हाम्रा पोष्टहरूको सुचना स्वत: तपाईंकोमा आउनेछ। 

८ मार्च २०१७

८ मार्चको दिन हामी मौन छौं। हामी कुनै शुभकामना सन्देश वा वक्तव्य निकाल्नेवाला छैनौं। यसको अर्थ हामीले ८ मार्चको इतिहासलाई, यसको महत्वलाई बिर्सेका छौं भन्ने पनि हैन। खाली हामी आजको दिन देशको राजनीतिक अवस्थाबाट प्रभावित क्षेत्रमा हिंसा र अन्यौलबाट त्रसित मानसिक तथा शारीरिक कठिनाईहरू भोगिरहेका नेपालीहरूको स्थिति कस्तो होला भन्ने विषयमा सोच्न र सोध्नतिर लागेको क्रममा साथीहरुले जोशका साथ आजको दिनलाई सम्झिरहनु भएको छ। हामी त्यसैमा आफ्नो एक्यबद्दता जनाउँछौं।

पुस्तक समिक्षा

चौकठले दुई महिनामा एक पटक आफ्ना सञ्जालका सदस्य तथा इच्छुक अन्य सबैका लागि फेमिनिज्म सम्बन्धी प्रकाशित पुस्तकहरू, साहित्यिक रचनाहरू आदिमा पूर्व निर्धारित मिति तथा समयमा छलफल चलाउने गर्दछ।  यस्ता छलफलका निचोडहरूलाई हामीले कहिलेकाहीं छपाउने पनि गर्दछौं।  ति मध्ये प्रकाशित केहीलाई हामीले यहाँ राखेका छौं। यस कार्यलाई हामी निरन्तरता दिनेछौं।

क) http://www.martinchautari.org.np/files/SINHAS_Book-Reviews/SINHAS-Vol.19-No.1_Book-Reviews_Surabhi-Pudasaini_Astha-SharmaPokharel.pdf  अँग्रेजीमा लिखित यस समिक्षाको नेपाली अनुवाद  http://www.martinchautari.org.np/files/Samaj-Adhyayan/Samaj-Adhyayan-11_Book-Review_Surabhi-Pudasaini-and-Astha-Sharma-Pokhrel.pdf  हो।

यो समिक्षा ६ आषाढ २०७१ का दिन गरिएको छलफलमा आधारित छ। यसमा गौरा प्रसाईं पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।  छलफल चाहीं गौरा प्रसाईंको जिवनी ‘मेरा जिवनका पाना’ मा केन्द्रित थियो। तर समिक्षामा हामीले शान्ता चौधरीको जिवनी ‘कम्लहरी देखी सभासदसम्म’र ‘मेरा जिवनका पाना’का साझा विषय र सोचलाई तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेका छौं।

चौकठ सञ्जालले हालसम्म छलफल गरेका पुस्तकहरू यस प्रकार छन्:

१) तरूनी खेती – सरूभक्त श्रेष्ठ, साझा प्रकाशन
२) स्व-अस्तित्वको खोजी – अर्चना थापाद्वारा सम्पादित नेपालमा रहेका साहित्यिक तथा गैर-साहित्यिक वृत्तका महिला हस्ताक्षरहरूको व्यक्तिगत सँस्मरण, अक्षर क्रियेशन्सबाट प्रकाशित
३) विषपुरूष – कृष्ण अविरल। यस छलफलमा वहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
४) Seeing Like a Feminist – Nivedita Menon
५) The Will to Change: Men, Masculinity, and Love – Bell Hooks
६) पहिचानको खोजी – कैलाश राईद्वारा सम्पादित पुस्तक, इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनको प्रकाशन

 

 

पारिजातका कविता:

साभार: http://nepalkhabar.com/np/news/magazine/11265/

 

एउटी स्वास्नी मान्छेको अन्तर्वार्ता

ज्यू,
काम गरेको मात्र थाहा छ
दुःख पाएको मात्र थाहा छ
फाटेको चोलो र जडाउरी गुनिउँ
लगाएको मात्र थाहा छ
जोवन सोध्नुभएको?
त्यो त हजुर आएको, गएकै थाहा छैन।

खै, जान्ने सुन्नेले भनेको 
मेरो जोवन त जिम्मुवालको ऊ त्यो
गहुँबारीमा सप्रियसक्यो रे!
उसैको करेसाबारीको सयपत्रीमा फुलिसक्यो रे!
खै, कुन्नि कस्तो अनौठो
मेरो आँखा र ओठमा नफुलेर मेरो जोवन
अर्काको सम्पत्तिमा फुल्ने रे!
के भन्नुभयो, निकै हिस्सी परेकी छु रे?
ज्यू, त्यो दहको पानीमा हेर्दा 
त्यस्तै त्यस्तै लागेको थियो
तर के भरपर्दो हुन्छ र
पानीमुनिको छायाँ।

ढाँटेकी भए हजुरको मासु खाने
मेरी बास्सै!
लोग्नेलाई त मैले जग्गेमा मात्र देखेकी 
टोपीमा लालुपातेको फूल घुसारेर
निधारमा तीनवटा सितारा टाँसेर 
गालामा अलि अलि लाली घसेर
आएको मेरो अधबैंसे दुल्हा
आरन जस्तै अँध्यारो र
खलाँती जस्तै धुस्त्रो थियो
ए, हाँस्नुभएको हजुर त!
यसको गोडा पखालको पानी खानू साँझ बिहान
यो तेरो देउता हो भनी
बूढी बज्यैले भन्दा 
घुम्टोभित्र म रोएकी
खै, कसरी देखाउँ
गालामा आँसुको डोब बस्दैन हजूर
पहरामा खहरेको डोब बसेजस्तो।

ज्यू, माइत त सात खोला सात डाँडा उता छ
मैले बालखकालमा देखेकी सपना जस्तै
मेरो मुटुभित्रै भएर पनि कति कति टाढा।

जै–जन्म सोध्नुभएको?
ज्यू इनै दुई छोरा
च्याँसे र पुन्टे, डेढ वर्षको फरक छ
ढाँटेको भए यो आगो हातैमा छ हजूर।
यो च्याँसे
मुखियाको घर बनाउने ढुंगा बोक्दा–बोक्दै पाएकी
नाम्लो त थाप्लोमै थियो गाँठे
फरियामा पोको पारेर ल्याएँ
छाप्रोमा साल–नाल काटेँ
फेरि मुखियाको धान गोड्दा गोड्दै हिलोमै जन्मियो यो पुन्टे
हिलोमा जन्मिनेहरुलाई 
कहाँ लेखेको हुँदोरहेछ र सिमलको भुवा?
ज्यू, हुर्काउँदैछु हजूर हुर्काउँदैछु
नाङ्गै–भुतुङ्गै
जनावरहरु जस्तै
कुकुर र सुँगुरका बच्चाहरु जस्तै।

ज्यू, माया लाग्छ यै बूढा कामीको 
गरिबीभन्दा अर्को छनौट नै के छ र जीवनमा?
म पनि त चायाँ र कलेटीले
तर्साउने जस्तै भइसकेँ
के म स्वास्नीमान्छे जस्ती छु र?
ल फेरि हाँस्नुभयो हजूर त!
जीवनको अर्थ
ज्यू, केही बुझ्या छैन
मेरो कामीको रङ र फलामको रङ
एउटै छ हजूर!
च्याँसे–पुन्टेको छालाको रङ र बाटोको धुलोको रङ
एउटा छ,
म पनि त हजूर फोहोर, मैला, ध्वाँसो जस्तै छु
कामी रुने होइन कहिल्यै
उसका पसिनाको रङ
र मेरो आँसुको रङ
एउटै छ हजूर!
ज्यू, ज्यू काम गर्नेहरुले खान पाउनुपर्छ
भन्ने कुरा
भर्खर–भर्खर पो थाहा पाउन लागेकी छु हजुर!


बलात्कृतको बयान

जंगली फूलहरु फुलेको भिरालोमा 
पैतालाको काँडा झिक्तैथेँ, हजूर!
बाघ चितुवाको शिकार
खेले जस्तो होइन
मान्छेहरु जस्तै 
मान्छेहरुले जस्तै
सुसेल्दै, गीत भन्दै
छिल्लिँदै र जिस्किँदै
बनपाले र उनका मतियारहरुले
मेरो ज्यानसँग
जथाभावी गरे
मेरो इज्जत सबै लुटे
मलाई रक्ताम्मे पारे
काल नआएकी म
मर्न सकिनँ, हजूर।
माइती एकादेशमा
लोग्ने निम्छरो
ठूला–बडाको मुख हेरी
गाउँलेहरुले मलाई यहाँ ल्याइदिए, हजुर।
बाहिर मेरो रक्षे गर्ने कोही छैन
मलाई ऊ… त्यो झ्यालखानाभित्र
राखिदिनुहोस्, हजुर!
झ्यालखानाभित्र।


जुठी दमिनीको अभिव्यक्ति

जदौ हजूर… !
मालिक अलिक टाढै बस्नुस्
नाउँ लक्ष्मी, आमा–बाकी एउटी छोरी
न जेठी न कान्छी
न ठूली, न सानी
गरिबको घरमा बत्ती बलेकी थिएँ, हजूर बत्ती।

तर कर्मकी खोटी
अलच्छि मोरी
बाह्र वर्ष नपुग्दै
पोली खाएँ बा–आमा
असारको पैह्राले किचेर
एकै चिहान परे कठै
हाट भरेर फर्केकाहरु।

कहाँ जाने अभागिनी!
आँखाको सोझी
मावल हुत्तिएकी।
सौतेनी माइज्यू
छोरीको रुपमा यो त डंकिनी रहिछ
आमा–बाबु ज्यूँदै खाई भन्दै
भुत्ल्याउने गर्थी।

हजूर मालिक, मेरो बिहे भएको होइन
ढाँटेर के हुन्छ!
सौतेनी माइज्यूले उसैको भाइको सौता हालिदिएकी
मेरी जेठी पिण्ड रोगी
म त काम गर्न आएकी
पन्ध्र पुगेर सोह्र मात्र टेकेकी।

ऊ त्यो लालुपातेको फूल जस्तै थिएँ हजुर
यो दमिनीको कत्रो रुप भनी
र्‍याल काट्थे बूढा विष्टहरु।

मालिक हजूर! कसैको जूठो खाएर हुर्केकी होइन
म त आएको तीन दिनमै
मुखेनीले न्वारान गरिदिई
जुठी, जेठीमाथि सौता हुन
जुठे दमैसँग पोइला आएकी
म जुठी कान्छी।

पुर्पुरोमा यस्तै रहेछ मालिक
सबै जुठी कान्छी भन्छन्
हाम्लाई यस्तो माया पिरती क्यै थाहा छैन हजुर
आइमाईको जातले छोराछोरी पाउनु
कुन महाभारत भयो त!

टालाटुली बटुली
आफैले सिलाकी यो चोली
जुम्रा पर्छ घरीघरी
केलाउन पस्नपर्छ कुनाकानी।

लाज शरम एउटै हो हजूर आईमाई जात सबैको
रुझ्नु, भिझ्नु, चिसिइनु, खट्नु
सुक्खा खोकी लाग्छ ज्वरो आउँछ रातभरि
मर्ने काल आउँदैन बाँच्ने मन छैन मालिक।

साह्रै नै बाँझो भएको छ,
ऊ त्यो बनमारा फैली झ्यामिएको पाखा जस्तै
सक्नुहुन्छ भने दखल गरिदिनुस्, जोतिदिनुस् क्यार
जदौ हजुर…।
बीउ छर्न लायक बनाइदिनुस् क्यार।

सावित्री गौतमको रातोपाटीमा छापिएको अन्तर्वार्ता 

्सावित्री गौतमले नियमित रूपमा कान्तिपूरमा स्तम्भ लेख्नुहुन्छ।  उनका स्तम्भहरूमा समाजका मूक-अमूक पक्षहरूले महिलाहरूलाई पर्ने असरको बारेमा उठान गरिएको हुन्छ।  हामीले वहाँलाई राटोपाटीले लिएको अन्तर्वार्ताको लिंक यहाँ सेर गरेका छौं।

http://www.ratopati.com/interview/119762/